मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी अंतिम आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. नुकसानाच्या पंचनाम्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले असून, यंत्रणा पोहोचली नसेल त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोबाइलवर अपलोड केलेले फोटोही ग्राह्य धरले जाणार आहेत. नुकसानाचा अहवाल प्राप्त होताच पीकनिहाय भरपाई निश्चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन नोव्हेंबर २०१९ रोजी ही माहिती दिली.
राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी दोन नोव्हेंबरला झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानाचे पंचनामे करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा क्षेत्रीय स्तरावर सक्रिय झाल्या आहेत. याशिवाय जिथे कुठे यंत्रणा पोहोचली नसेल, अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी मोबाइलवर फोटो अपलोड केल्यास, ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानाचा अहवाल प्राप्त होताच पीकनिहाय भरपाई निश्चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडेही अर्थसाह्य मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तथापि, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत देईल. राज्यातील सुमारे पन्नास लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. त्यांनाही विमा कंपन्यांनी तात्काळ मदत करावी,असे निर्देश संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.’
राज्यातील अवकाळी पावसामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाचा विस्तृत आढावा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये पीकनिहाय नुकसानाचे अंदाजित क्षेत्र, विविध फळपिकांचे, मच्छिमारांचे नुकसान याबाबतही चर्चा झाली. ही विशेष परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. नुकसानीची अंतिम आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत प्रशासनाने या भरपाईसाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी असे निर्देश देण्यात आले. क्षेत्रीय स्तरावरून पंचनामा अहवाल प्राप्त होताच कोणत्या पिकांसाठी किती मदत द्यायची हे निश्चित केले जाईल. येत्या तीन-चार दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाई जमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत तात्काळ मिळावी, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विविध यंत्रणांनी समन्वयाने पंचनामे करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी महसूल, कृषी, कृषी महाविद्यालये, पशुसंवर्धन अशा विविध यंत्रणांतील मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, पशुसंवर्धव व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर आदी उपस्थित होते.
